Hallo,
Am 09.07.2017 um 21:14 schrieb Dr. Michael Stehmann:
Ich habe dort, wenn auch schön konzentriert, eigentlich nur Wohlbekanntes vorgefunden.
Das ist schön für Dich. Kannst Du Quellen nennen? Mir war das nicht so konkret bekannt, das Beispiel Apple war für mich sehr erhellend.
Dass die Strukturen und Einrichtungen des Internets nur schwer einer nationalen Rechtsordnung und -auffassung unterworfen werden können, halte ich nicht nur für einen Nachteil. Im Gegenteil erscheinen mir entsprechende Bestrebungen der Wiedergewinnung nationaler Souveränität - auch von deutscher Seite - eher reaktionär.
Für mich sind angesichts der aktuellen undemokratischen Verfassung der EG solche Bestrebungen keineswegs reaktionär. Die Wiedergewinnung nationaler Souveränität könnte Ausgangspunkt für eine demokratischer verfasste EG sein.
Ob man eine Diskussion darüber führen sollte, welche Daten es "wert" sind, den (Energie- und Ressourcen-)Aufwand ihrer Haltung zu "rechtfertigen", erscheint mit zweifelhaft.
Auch da bin ich anderer Meinung. Wenn Ressourcen eingesetzt werden , die Schaden anrichten und endlich sind, sollte man schon diskutieren, ob der Einsatz zu verantworten ist. So wäre ja auch nicht der hohe Schadstoff-Ausstoß der PKW zu beanstanden und der Abgasbetrug überflüssig. Zudem werden bei den Rechenzentren von Google und Co, die Ressourcen eingesetzt um Werbung und Überwachung zu ermöglichen. Dafür will ich den mir zustehenden Anteil der Ressourcen nicht verwendet wissen. Den angerichteten Schaden habe zudem auch ich auszubaden.
Also: Nichts Neues, aber eine schöne und kurze Zusammenfassung, an die man notwendige Diskussionen anknüpfen kann.
Gruß
Wolfgang